सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। अधिनियम के तहत हम भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वीकृत अधिकतम संभव जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आपको कोई विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता है, तो वह अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत प्रदान की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और शुल्क निम्नलिखित के अधीन और संशोधन के अधीन हैं -

• धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ 10/- रुपये का आवेदन शुल्क कैश/डिमांड ड्राफ्ट/आईपीओ के माध्यम से सचिव, यूपीसीएआर के नाम से लखनऊ में देय होगा।
• सूचना प्रदान करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, अधिनियम के अनुसार लागू शुल्क लिया जाएगा।